दिल्ली बिजली बिल सब्सिडी योजना 2023 ( Delhi Electricity Bill Subsidy Scheme 2023 ): नमस्कार दोस्तों , स्वागत हैं आज आपका अपना हिंदी ब्लॉग Pmallyojana.com में। आज मैं इस आर्टिकल के माध्यम से बात करूँगा Delhi Electricity Bill Subsidy Scheme 2023 के बारे में।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की है कि दिल्ली में निवासियों के बिजली बिलों पर सब्सिडी अब स्वैच्छिक होगी। दिल्ली के निवासियों को यह तय करना होगा कि क्या वे सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं जो एक महीने में 200 यूनिट तक मुफ्त ऊर्जा और 400 यूनिट तक एक महीने के लिए 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान करती है। Delhi New Voluntary Subsidy Scheme की घोषणा के बाद लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए निवासियों को स्वैच्छिक सब्सिडी के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
अक्टूबर के महीने में, विवेकाधीन सब्सिडी के लिए आवेदन की समय सीमा निकट आ रही है। आज के लेख में, हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि Delhi Power Subsidy Scheme का लाभ उठाने के लिए कितने तरीके उपलब्ध हैं। हम Delhi Electricity Subsidy Scheme के लाभों और उद्देश्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे।
Table of Contents
Delhi Electricity Bill Subsidy Scheme
दिल्ली में एक प्रभावशाली सरकार है। पहले, शहर में नियमित रूप से बिजली गुल रहती थी, लेकिन हमने पैसे बचाने और 24 घंटे मुफ्त बिजली सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे और भ्रष्टाचार को कम किया। दिल्ली में 58 करोड़ लोग घर में बिजली का इस्तेमाल करते हैं; 47 लाख सब्सिडी मिलती है। इनमें से 47 लाख 30 लाख को जीरो बिल और 16-17 लाख को 50 फीसदी सब्सिडी मिलती है।
दिल्ली सरकार ने आजकल यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया है कि यदि नागरिकों को लाभ प्राप्त करना है तो उन्हें सब्सिडी के लिए पंजीकरण करना होगा। दिल्ली में नागरिकों के पास सब्सिडी वाले कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए दो उपयुक्त विकल्प हैं, लेकिन अक्टूबर खत्म होने से पहले उन्हें जल्दी से कार्य करना चाहिए। 200 यूनिट से कम वार्षिक ऊर्जा उपयोग करने वालों को बिजली के उपयोग से संबंधित किसी भी शुल्क या करों का भुगतान करने से छूट दी गई है। जिनका उपयोग 400 यूनिट से अधिक नहीं है, वे अपने कुल बिल के 800 रुपये (50%) तक की छूट के लिए पात्र हैं।
सब्सिडी की योग्यता आवेदन के महीने पर निर्भर करती है। अगर आप सितंबर में आवेदन करते हैं तो सब्सिडी अक्टूबर में शुरू होगी। यह प्रोग्राम एक साल तक चलता है और हर साल इसका नवीनीकरण होता है। सभी व्यक्तियों को उनके सितंबर के ऊर्जा बिल के साथ एक दस्तावेज प्राप्त होगा जिसे उन्हें सब्सिडी प्राप्त करना जारी रखने के लिए पूरा करना होगा। पात्र आवेदक केवल व्हाट्सएप पर बिजली स्वैच्छिक सब्सिडी योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, यदि उनका बिजली सेवा प्रदाता बीएसईएस है।
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सब्सिडी प्राप्त करने के लिए यदि आप एक अपार्टमेंट किराए पर ले रहे हैं और ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको मालिक को इसकी जानकारी देनी होगी। यह इस तथ्य के कारण है कि सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए, एक पंजीकृत सेलफोन नंबर को BSES वेबसाइट से जोड़ा जाना चाहिए।
दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को सब्सिडी मिलेगी जो अप्लाई करेंगे
बिजली बिल के साथ एक फॉर्म आएगा। फॉर्म भरकर बिजली दफ़्तर में जमा करवा दें, या फिर 7011311111 पर मिस कॉल दें, आपके वाट्सएप पर एक फॉर्म आएगा, उसे भर दें। 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपकी फ्री बिजली जारी रहेगी। pic.twitter.com/1jXQdk210p
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 14, 2022
Delhi Electricity Bill Subsidy Scheme Overview
Scheme Name | Delhi Electricity Subsidy Scheme |
Launch By | Delhi Government |
Objective | Provide options for giving subsidies to citizens. |
Beneficiaries | Citizens of the State of Delhi |
Benefits | to provide subsidized electricity plans. |
Delhi Electricity Subsidy Scheme के उद्देश्य
योजना का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों के लिए सब्सिडी का विकल्प उपलब्ध कराना है। कुछ इस योजना का लाभ चाहते थे तो कुछ इस योजना को नहीं चाहते थे। पिछले योजना में यह सभी के लिए सब्सिडी का विकल्प चुनना अनिवार्य था लेकिन अब इसे वैकल्पिक बना दिया गया है। आबादी के एक तबके की इच्छा थी कि बिजली सब्सिडी अनिवार्य न हो और लोगों को विकल्प दिया जाए।
वर्तमान में लोगों को 200 यूनिट से कम खपत करने पर 100 फीसदी और 400 यूनिट तक खपत करने पर 800 रुपये तक 50 फीसदी की सब्सिडी मिलती है। दिल्ली सरकार ने अब लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए लोगों के लिए सब्सिडी का विकल्प चुनना अनिवार्य कर दिया है।
Delhi Electricity Subsidy Scheme के लाभ
सरकार ने अंतत: बहुमत की इच्छाओं का पालन किया और उनके समर्थन में एक लाभकारी निर्णय लिया। इस विचार के कुछ लाभ और कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:
- चूंकि राज्य सरकार अब सब्सिडी के लिए आवेदन करके राज्य के नागरिकों पर जबरन दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रही है। उन्हें एक विकल्प देकर सद्भाव और लोकतंत्र का माहौल बरकरार रखता है।
- मोबाइल कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
- दिल्ली के घरेलू बिजली उपयोगकर्ताओं को दो सब्सिडी मिलती हैं। हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त हैं (इस समय 3,039,766 ऐसे उपभोक्ता हैं)। 201-400 यूनिट उपयोगकर्ताओं को सब्सिडी में 800 मिलते हैं (1,659,976 ऐसे उपभोक्ता हैं)।
Delhi Electricity Subsidy Scheme Eligibility
योजना के तहत पात्र होने के लिए, एक आवेदक होना चाहिए:
- भारत का नागरिक और दिल्ली का निवासी
- बिजली विभाग में रजिस्टर्ड कनेक्शन होना चाहिए।
Delhi Electricity Subsidy Whastapp Number
जो आवेदक सब्सिडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे व्हाट्सएप नंबर – 7011311111 पर संपर्क कर सकते हैं।
Delhi Electricity Subsidy Scheme Documents
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- आईडी वेरिफिकेशन के लिए उनके पास वोटर आईडी या आधार कार्ड होना चाहिए।
- Mobile Number
- Email ID
Delhi Electricity Subsidy Scheme: Mobile के माध्यम से आवेदन कैसे करें?
- अपने मोबाइल में WhatsApp डाउनलोड करें
- इस संपर्क नंबर को अपने मोबाइल में सेव करें।
- WhatsApp खोलें
- WhatsApp को एक सटीक टेक्स्ट भेजें जैसा लिखा हुआ है “hello” कहें 7011311111
- एक संदेश छोड़ दो
- आपको इस बात की पुष्टि मिल जाएगी कि सब्सिडी आपके बिजली बिल पर लागू की गई थी।
- और इस प्रकार आप मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं।
Delhi Electricity Subsidy Scheme: QR Code के माध्यम से आवेदन कैसे करें?
दिल्ली बिजली बिल सब्सिडी योजना: QR Code के माध्यम से आवेदन कैसे करें
- अपने सबसे हाल के BSES bill पर सब्सिडी फॉर्म से जुड़े QR code को स्कैन करें।
- आपके BSES-registered cellphone number पर भेजे गए SMS link पर क्लिक करें।
- फिर आपको यह सत्यापित करने वाली एक सूचना प्राप्त होगी कि सब्सिडी आपके बिजली भुगतान पर लागू हो गई है।
दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की
दिल्ली सरकार ने दिल्ली बिजली बिल सब्सिडी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। सरकार ने पहले घोषणा की थी कि जो लोग सब्सिडी लेने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें 1 अक्टूबर से सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आवेदन प्रक्रिया शुरू की और एक हेल्पलाइन नंबर – 7011311111 – की घोषणा की, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी का लाभ उठाना जारी रखने के लिए आवेदन करना होगा। वर्तमान में लोगों को 200 यूनिट से कम खपत करने पर 100 फीसदी और 400 यूनिट तक खपत करने पर 800 रुपये तक 50 फीसदी की सब्सिडी मिलती है। दिल्ली सरकार ने अब लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए लोगों के लिए सब्सिडी का विकल्प चुनना अनिवार्य कर दिया है।
आवेदन प्रक्रिया और नंबर शुरू करने के बाद, केजरीवाल ने कहा, “कुछ लोगों ने सवाल किया कि जब वे बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं तो उन्हें सब्सिडी क्यों दी जा रही है; उन्होंने मांग की कि उन्हें सब्सिडी स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प दिया जाए। पुरानी योजना के तहत 30 सितंबर तक सभी को बिजली सब्सिडी मिलेगी, लेकिन 1 अक्टूबर से शुरू होने वालों को ही बिजली मिलेगी। सीएम के मुताबिक दिल्ली में 58 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 47 लाख को सब्सिडी मिलती है, 30 लाख को जीरो बिल और करीब 16-17 लाख बिल को आधा बिल मिलता है.
उन्होंने कहा, ‘आप जिस महीने सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे, उसके आधार पर आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप सितंबर में अप्लाई करते हैं तो अक्टूबर से आपको सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह अगर आप अक्टूबर में चुनते हैं तो नवंबर में आपको सब्सिडी मिलेगी। यह योजना एक साल के लिए वैध है और हर साल इसका नवीनीकरण किया जाएगा। सितंबर के बिलिंग चक्र में सभी को उनके बिजली बिल के साथ एक फॉर्म मिलेगा, जिसे उन्हें भरना होगा अगर वे बिजली पर सब्सिडी का लाभ उठाना जारी रखना चाहते हैं।
आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताते हुए केजरीवाल ने कहा, “फॉर्म को नजदीकी/नामित बिजली कार्यालय में जमा करना होगा। ऑफलाइन प्रक्रिया के अलावा, कोई भी व्यक्ति 7011311111 पर मिस्ड कॉल देकर या SMS पर ‘Hi’ भेजकर फॉर्म को एक्सेस कर सकता है और उन्हें एक संदेश मिलेगा जिसमें उनका सीए नंबर मांगा जाएगा। एक बार जब वे इसे दर्ज कर लेते हैं, तो फॉर्म उनके नाम, सीए नंबर, पते के साथ भेजा जाएगा। उन्हें पुष्टि करनी होगी और पंजीकरण करना होगा। ”
यह योजना वित्तीय वर्ष के पूरा होने तक जारी रहेगी और प्रत्येक वर्ष में एक बार नवीनीकृत की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए हर साल एक बार आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लोग सब्सिडी का विकल्प चुनते समय अपना मोबाइल नंबर और घर का पता भी बदल सकते हैं। उपभोक्ताओं को तीन दिनों के भीतर SMS या EMAIL के माध्यम से पुष्टि प्राप्त होगी।
Important Links
WhatsApp Number/ Miss Call/ Help-line | 7011311111 |
Official Website | Click Here |
Join Telegram | Click Here |
दिल्ली बिजली बिल सब्सिडी योजना के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर
दिल्ली बिजली बिल सब्सिडी योजना के तहत लाभ कैसे प्राप्त करें ?
दिल्ली सरकार ने आजकल यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया है कि यदि नागरिकों को लाभ प्राप्त करना है तो उन्हें सब्सिडी के लिए पंजीकरण करना होगा। दिल्ली में नागरिकों के पास सब्सिडी वाले कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए दो उपयुक्त विकल्प हैं, लेकिन अक्टूबर खत्म होने से पहले उन्हें जल्दी से कार्य करना चाहिए। 200 यूनिट से कम वार्षिक ऊर्जा उपयोग करने वालों को बिजली के उपयोग से संबंधित किसी भी शुल्क या करों का भुगतान करने से छूट दी गई है। जिनका उपयोग 400 यूनिट से अधिक नहीं है, वे अपने कुल बिल के 800 रुपये (50%) तक की छूट के लिए पात्र हैं।
दिल्ली बिजली बिल सब्सिडी योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या हैं ?
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आवेदन प्रक्रिया शुरू की और एक हेल्पलाइन नंबर - 7011311111 - की घोषणा की, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी का लाभ उठाना जारी रखने के लिए आवेदन करना होगा। वर्तमान में लोगों को 200 यूनिट से कम खपत करने पर 100 फीसदी और 400 यूनिट तक खपत करने पर 800 रुपये तक 50 फीसदी की सब्सिडी मिलती है। दिल्ली सरकार ने अब लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए लोगों के लिए सब्सिडी का विकल्प चुनना अनिवार्य कर दिया है।
दिल्ली बिजली बिल सब्सिडी योजना का उद्देश्य क्या हैं ?
योजना का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों के लिए सब्सिडी का विकल्प उपलब्ध कराना है। कुछ इस योजना का लाभ चाहते थे तो कुछ इस योजना को नहीं चाहते थे। पिछले योजना में यह सभी के लिए सब्सिडी का विकल्प चुनना अनिवार्य था लेकिन अब इसे वैकल्पिक बना दिया गया है। आबादी के एक तबके की इच्छा थी कि बिजली सब्सिडी अनिवार्य न हो और लोगों को विकल्प दिया जाए। वर्तमान में लोगों को 200 यूनिट से कम खपत करने पर 100 फीसदी और 400 यूनिट तक खपत करने पर 800 रुपये तक 50 फीसदी की सब्सिडी मिलती है। दिल्ली सरकार ने अब लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए लोगों के लिए सब्सिडी का विकल्प चुनना अनिवार्य कर दिया है।