PM-WANI Yojana 2023 : प्रधानमंत्री वाई-फाई योजना के तहत देश में सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वायरलेस इंटरनेट , जानिए पूरी प्रक्रिया

PM-WANI Yojana 2023 : नमस्कार दोस्तों , स्वागत हैं आज आपका अपना हिंदी ब्लॉग Pmallyojana.com में | आज मैं इस आर्टिकल के माध्यम से बात करूँगा PM-WANI Yojana 2023 के बारे में | नई दिल्ली के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी की दुनिया में क्रांति लाने के लिए पीएम-वाणी योजना की शुरुआत की हैं |

इस योजना से हमारे छोटे दुकानदार वाई-फाई सेवा प्रदान कर सकेंगे। यह उनकी आय को बढ़ावा देगा और साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे युवाओं को आसान इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले। यह हमारा डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूत करेगा।

सभी आवेदक जो ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम “पीएम-वाणी योजना 2023” के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे | तो आइये इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना के बारे में नीचे सम्पूर्ण जानकारी जैसे- योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से बताया गया हैं, इसके लिए आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़े |

PM-WANI Yojana 2023: Overview

योजना का नाम	पीएम वाणी योजना
लांच किया गया	भारत सरकार द्वारा
लाभार्थी	भारत के नागरिक
प्रमुख लाभ	प्रधानमंत्री वाई-फाई योजना के तहत देश में सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वायरलेस इंटरनेट प्रदान करना
योजना का मुख्य उद्देश्य	सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराना
Official Website	saralsanchar.gov.in

 

पीएम-वाणी योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया

सरकार ने देश भर में वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने के लिए PM WANI नामक एक कार्यक्रम को मंजूरी दी। इस योजना के तहत देशभर में करीब एक करोड़ डाटा सेंटर खोलने का फैसला किया गया है। ये डाटा सेंटर पब्लिक डाटा ऑफिस की तरह काम करेंगे। यह पहले के पीसीओ यानी पब्लिक कॉल सेंटर की तर्ज पर काम करेगा।

इन केंद्रों से कोई भी पैसा खर्च करके आप वाई-फाई सेवा ले सकेंगे। दिलचस्प बात यह है कि एक सार्वजनिक डाटा सेंटर एक चाय की दुकान से छोटी दुकान तक खुल सकेगा। पंजीकरण प्रक्रिया आवेदन के 7 दिन के अन्दर पूरा कर लिया जाना चाहिए |

सभी इच्छुक आवेदक जो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वे सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें |

पीएम-वाणी योजना आवेदन पत्र को लागू करने की प्रक्रिया

देश में डिजिटल इंडिया को मजबूत करने के लिए और जनता को इंटरनेट की सुविधा देने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला का ऐलान किया हैं . जिसके तहत प्रधानमंत्री ने पीएम-वाणी योजना शुरू करने का फैसला किया है।

प्रधान मंत्री वाणी योजना सार्वजनिक डेटा कार्यालय देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस का विस्तार करने के लिए, सरकार ने पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के माध्यम से एक सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी है। कोई भी छोटी दुकान या साझा सेवा केंद्र (सीएससी) भी पीडीओ पीडीओ हो सकता है।

इसके तहत स्थानीय किराना दुकानों और गली की दुकानों पर भी सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क या ‘एक्सेस प्वाइंट’ स्थापित किए जा सकते हैं। पीडीओ के लिए न तो लाइसेंस और न ही रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। साथ ही उनसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम वाणी) से देश में एक बड़ी वाई-फाई क्रांति लाने की उम्मीद है।

पीएम-वाणी योजना 2023 के उद्देश्य

• पीएम वाणी योजना का मुख्य उद्देश्य सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से अब पूरे देश का प्रत्येक नागरिक इंटरनेट से जुड़ सकता है। जिससे उन्हें कई सुविधाएं मिल सकें। सार्वजनिक डेटा कार्यालयों के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क जिसमें कोई लाइसेंस, शुल्क या पंजीकरण शामिल नहीं होगा।
• सार्वजनिक वाई-फाई के प्रसार से न केवल रोजगार को बढ़ावा मिलेगा , बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमियों के हाथ में आय भी बढ़ेगी और देश की जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा।

पीएम-वाणी योजना 2023 के प्रमुख लाभ

• पीएम-वाणी योजना के तहत सभी जगह पर वाई-फाई की सुविधा मुफ्त होगी।
• इस योजना के तहत छोटे दुकानदारों को वाईफाई सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाएगी।
• यह योजना के लागु हो जाने के बाद आय को बढ़ावा देगी और साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि युवाओं को निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले।
• इस योजना के तहत डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूत करेगा।
• मंत्रिमंडल ने कल बिना किसी लाइसेंस शुल्क के सार्वजनिक डेटा कार्यालयों के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई सेवा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने को मंजूरी दी।
• कैबिनेट ने मुख्य भूमि (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान को भी मंजूरी दी।

Key Features of Scheme

• इस योजना को लागु करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 दिसंबर 2020 को मंजूरी दे दी है।
• इस योजना से व्यापार करना भी आसान हो जायेगा जिससे उसका जीवन आसान हो जाएगा।
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में दूरसंचार विभाग तैयार किये जा रहे हैं |
• इसके तहत सबसे पहले हर एक शहर में एक पब्लिक डाटा ऑफिस खोला जाएगा।
• इस पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए न तो कोई लाइसेंस का शुल्क लिया जायेगा , न पंजीकरण और न ही कोई शुल्क लिया जाएगा।
• पब्लिक डाटा ऑफिस के माध्यम से जनता को वाई-फाई सेवा प्रदान करने के लिए नेटवर्क बनाने के प्रस्ताव पास कर दी गयी हैं |
• पीडीएका काम पीडीओ के प्राधिकरण और लेखांकन की देखभाल करना है।
• इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आवेदन के 7 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

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सारांश

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