Start Up India scheme2023।स्टार्टअप योजना 2023।APPLY NOW

Start Up India scheme-2023-sarkari yojana: Start Up India scheme-2023 क्या है?स्टार्ट अप इंडिया रजिस्ट्रेशन 2023 कैसे कराएं?जाने आपकी कंपनी को स्टार्टअप इंडिया के तहत रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है? स्टार्टअप इंडिया के तहत मिलने वाली सुविधाएं क्या-क्या है?

15 अगस्त 2015 को, भारतीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से यह घोषणा की गई थी कि प्रधान मंत्री स्टार्टअप योजना पहल शुरू की जाएगी, जो युवाओं को उद्योग के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ रोजगार भी पैदा करेगी और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत, एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और भारत को बदलने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

इन कार्यक्रमों को उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।स्टार्टअप इंडिया योजना से उद्यमी को अनेक प्रकार से लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कार्य सुगमता, वित्तीय सहायता, सरकारी अनुरोध, नेटवर्किंग अवसर, आयकर लाभ, नए व्यवसायियों को सरकार द्वारा अपार सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया योजना का शुरुआत 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत विभिन्न विभागों का लाभ उठाने के लिए एक इकाई को यहां आवेदन करके डी पी आई आई टी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

Table of Contents

Startup India overview-2022

Name of scheme	Startup india
Official website	https://www.startupindia.gov.in/
Launched by	PM Narendra Modi
Launched Date	16 January 2016
Department	DPIIT(https://dpiit.gov.in/hi)
Type Of Article	New Update-2022
Financial Assistance	Up To 50 Lakh rupees
Total Number Of Beneficiaries	36000
Helpline No.	1800 115 565(Toll Free)
Ministry official website	https://commerce.gov.in/
Verification Type	Self-verified (For New Business)

स्टार्ट अप इंडिया योजना के लाभ-काम करने में आसानी भारत सरकार ने स्टार्ट अप इंडिया अब की स्थापना करने का नियम रखा है जहां निगमन, पंजीकरण,शिकायत, हैंडलिंग आदि को आसानी से नियंत्रित करने की भी व्यवस्था की गई है।ऑनलाइन पोर्टल पर सरकार ने एक परेशानी मुक्त पंजीकरण प्रणाली स्थापित की है जिससे आप कहीं से और कभी भी पंजीकरण कर के अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।

वित्तीय सहायता-

भारत सरकार स्टार्टअप को प्रेरित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है यदि कोई छात्र द्वारा स्टार्ट अप को शुरू किया जाता है तो इसके लिए सरकार द्वारा 13 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर छात्र अपने स्टार्टअप से संबंधित दस्तावेज वहां ले जाकर उसे प्रमाणित कर 5000000 रुपए वार्षिक तक का वित्तीय सहायता 3 साल के लिए पा सकते हैं।

स्टार्टअप खोलने वाले युवाओं को 3 साल से 5 साल की अवधि तक के लिए आयकर में छूट भी दी जाती है।प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना को सफल बनाने के लिए 1.6 बिलियन अमेरिकी डालर का वित्तीय फंड पेश किया गया है और इसका प्रबंधन लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) द्वारा संचालित किया जा रहा है।

स्टार्टअप इंडिया के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार-

स्टार्टअप्स को बौद्धिक अनुप्रयोग दाखिल करने और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कम लागत वाली कानूनी सहायता प्रदान करना भुगतान और डिजाइन अनुप्रयोगों के लिए 430 सहायकों और ट्रेडमार्क अनुप्रयोगों के लिए 596 सहायकों का एक पैनल गठित किया गया है, अब तक 189 आवेदकों को भुगतान में 80% छूट का लाभ भी दिया गया है। ट्रेडमार्क नियम 2017 के तहत नि:शुल्क कानूनी सहायता के साथ-साथ ट्रेन रूट फाइलिंग शुल्क में 50% की छूट की घोषणा की गई है।और लघु उद्यमियों के लिए सार्वजनिक खरीद के मानदंडों को आसान बनाया गया है सार्वजनिक प्रक्रिया में अब अधिक स्टार्टअप निविदा प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए पात्र होंगे।

स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं उद्योग के तेज विकास के लिए प्रशिक्षण-

नए युवा उद्यमी बनाने के लिए सरकार ने प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है, स्किल इंडिया के तहत नए युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, इच्छुक उद्यमियों को शिक्षित किया जाता है और आगे क्या कदम उठाने के बारे में बताया जाता है, स्टार्टअप इंडिया योजना चलाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उद्यमियों को नए विचारों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।जो युवा स्टार्टअप दिवालिया होने के डर से जटिल निर्णय लेने से डरते हैं, ऐसे युवाओं के लिए एक इन्सोल्वेंसी पेशेवर नियुक्त किया गया है ताकि युवा उद्यमी बिना किसी डर के जटिल निर्णय ले सकें। Click here to read about Pradhan Mantri Har Ghar Nal Se Jal Yojana

स्टार्टअप इंडिया में अप्लाई करने के लिए पात्रता मानक क्या है?

यदि आपका कंपनी अथवा बिजनेस निम्नलिखित क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं-

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में
रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के रूप में

यदि आपका फर्म अथवा कंपनी 10 साल से पुराना है तो आप स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
योजना के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि स्टार्टअप इंडिया योजना में सिर्फ वह लोग ही अपनी कंपनी अथवा फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिनका सालाना टर्न ओवर 100 करोड़ से कम हो।
किसी भी फर्म अथवा कंपनी का मालिक अपनी पुरानी कंपनी का ही एक दूसरा भाग नहीं खोल सकता है।
स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए आपका बिजनेस मॉडल इनोवेटिव प्रोडक्ट को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।

प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन से होने वाले लाभ-

प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के निम्नलिखित लाभ है है-

श्रम कानून और पर्यावरण कानून में किसी भी कंपनी या फ़र्म का मालिक द्वारा केवल स्व-प्रमाणन किया जाएगा।
स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत, कोई भी निरीक्षण निरीक्षक,किसी भी कंपनी के शुरू होने के 3 साल के भीतर साइट पर नहीं पहुंचेगा, बशर्ते कोई गंभीर मामला न हो।
प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन का एक और फायदा है योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कंपनी के मालिक को 3 से 5 साल तक का आयकर का छूट मिल सकता है बशर्ते यह कंपनी 1 अप्रैल 2016 के बाद बनी होनी चाहिए।
आयकर छूट का लाभ उठाने के लिए सरकार ने inter-ministerial बोर्ड बनाया है यदि वह अपूर्व करते हैं आयकर में छूट के लिए तभी आप को आयकर में छूट मिलेगा।
स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के बाद यदि मालिक अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करवाना चाहता है तो उसे कुल खर्चे का केवल 20 परसेंट ही जमा करना होगा बाकी 80% सरकार द्वारा माफ कर दिया जाएगा।
यदि मालिक योजना के अंतर्गत ट्रेडमार्क करवाना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन में उसे 50% का छूट दिया जाएगा।
योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं कि जितने भी नए स्टार्टअप द्वारा सामान निर्मित किया जाएगा उसे बड़ी फर्म कंपनी अथवा पी एस यू खरीदने के लिए बाध्य रहेंगी।
प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना के अंतर्गत मेंटर की सुविधा भी प्रदान की गई है यदि कोई युवा कुछ जानकारी अथवा सुझाव चाहता है तो वह इन मेंटल का मदद ले सकता है।

स्टार्टअप शुरू करने वाले मालिक को यह चाहिए कि वह स्टार्टअप योजना में रजिस्टर्ड होने के तुरंत बाद जेम पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर दें जेम पोर्टल पर सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं अथवा पीएसयू है वह किसी भी प्रकार का खरीदारी करने के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल करती हैं यदि आप का स्टार्टअप वहां पर रजिस्टर्ड है तो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए यह कंपनियां बाध्य रहेंगी।

एक नजर योजना की ओर-

प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पड़ोसी की योजना है।
2016 में इसकी शुरुआत की गई।
नोडल मंत्रालय- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है।
क्रियान्वयन एजेंसी- औद्योगिक नीति और विभाग है।
प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना देश में नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाएगा।
स्थाई आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर प्रदान करने पर बल दिया जाएगा।
इस पहल के माध्यम से सरकार का उद्देश्य नवाचार और डिजाइन के माध्यम से स्टार्ट को सशक्त बनाना एवं देश को आत्मनिर्भर बनाना है।
स्टार्टअप योजना को सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने एक 19 सूत्रीय स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान की घोषणा की है जो इस योजना के पारिस्थितिक तंत्र के सभी पहलू को संबोधित करेगा।
यह एक्शन प्लान निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित है-

सरलीकरण और हैंड होल्डिंग
अनुदान सहायता और प्रोत्साहन
उद्योग अकादमी भागीदारी और इनक्यूबेशन

लाभार्थी समस्त युवा उद्यमी होंगे।

प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना से लाभ-

योजना के अंतर्गत या लक्ष्य रखा गया है कि बौद्धिक संपदा से जुड़ी उच्च गुणवत्ता युक्त सेवाओं और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना।
सरकारी खरीद के मामले में स्टार्टअप कंपनियों को कुछ राहत तथा वरीयता देना।
स्टार्टअप योजना पर नियामक पर अतिरिक्त बोझ को कम करते हुए निगमन की स्थिति से 5 वर्ष की अवधि के लिए छह श्रम और तीन पर्यावरण कानूनों के तहत अपने अनुपालन को स्वप्रमाणित करने की अनुमति देना।
स्टार्टअप योजना के तहत नवाचार से जुड़े उद्यमों के विकास के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना जिसके लिए सरकार ने सिडबी के प्रबंधन में 10000 करोड़ों के कोष की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
स्टार्टअप इनीशिएटिव शुरू करने के 7 वर्ष में से 3 वर्ष की अवधि के लिए मुनाफे पर आयकर में छूट दिया गया है।
व्यापार किसी कारणवश नहीं चला पाने की स्थिति में 90 दिनों के भीतर कारोबार बंद करने का प्रावधान किया गया है।

उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का लेख आपको पसंद आया होगा आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जिससे उन्हें भी योजना के बारे में जानकारी हो सके तथा आप किस विषय पर जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखें हम उस विषय पर अगला लेख लिखने का प्रयास करेंगे धन्यवाद

और पढ़े-

स्टार्टअप इंडिया का लाभ कौन उठा सकता है?

स्टार्टअप इंडिया का लाभ ऐसी सभी फर्मों, कंपनी आदि द्वारा उठाया जा सकता है जो 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हैं, इसके तहत उनके लिए कई छूट और स्व-प्रमाणन की व्यवस्था की गई है।

क्या निरीक्षक किसी भी समय स्टार्टअप निरीक्षण के लिए आ सकता है?

स्टार्टअप शुरू करने के 3 साल के अंदर आपके स्टार्टअप पर किसी भी तरह का कोई इंस्पेक्शन नहीं आएगा बशर्ते कोई गंभीर मामला न हो।

एक नए स्टार्टअप में पंजीकरण के लिए कुल राशि लेनदेन सीमा क्या है?

नए स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकतम ट्रांजैक्शन लिमिट 100 करोड़ रुपये है, इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन होने पर स्टार्ट अप के तहत उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है।